बकरीद पर ढील: SC ने केरल सरकार से कहा, कोरोना केस बढ़े तो कार्यवाही तय

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के लिए कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फ़ैसले को ‘एकदम अनावश्यक’ बताया है.
कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि उसका व्यापारियों के दबाव के आगे झुक जाना दिखाता है कि काम किस दयनीय हालत में हो रहा है.
अदालत ने साथ ही उसे चेतावनी दी कि अगर इन रियायतों की वजह से कोरोना के मामले बढ़े तो वो उसके ख़िलाफ़ कार्यवाही करेगी.
न्यायाधीश आरएफ़ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने कहा कि देश के नागरिकों को केरल सरकार के दिए फ़ैसले जैसे क़दमों से महामारी के सामने खुला छोड़ दिया गया है.
अदालत ने कहा,”हम केरल सरकार को निर्देश देते हैं कि वो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए जीने के अधिकार पर ध्यान दे.”
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार से इस सप्ताह बकरीद के त्योहार के लिए कोरोना को लेकर लागू पाबंदियों में छूट देने के उसके फ़ैसले पर जवाब माँगा था.
केरल में राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह तीन दिनों के लिए कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी पाबंदियों में ढील देने का फ़ैसला किया था जिसका कई लोगों और संगठनों ने विरोध किया था.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि राज्य में बकरीद 21 जुलाई को मनाई जा रही है, इसे देखते हुए कपड़े, जूते-चप्पलों, जूलरी, फैंसी सामानों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सभी तरह के रिपेयरिंग शॉप और अन्य ज़रूरी चीज़ों की दुकानें 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी.
-एजेंसियां