रियल एस्टेट (Real Estate) में खरीद-फरोख्त को लेकर आये दिन होने वाले फर्जीवाड़ा से निपटने के लिए केंद्र सरकार (Government of India) एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार प्रॉपर्टी ओनरशिप (Property Ownership) के लिए जल्द ही देश में नया कानून लाने की तैयारी में है.
इस नियम के तहत अपनी फिक्स्ड एसेट्स (Fixed Assets) के मालिकाना हक के लिए उसको आधार (Aadhaar) से लिंक कराना जरूरी होगा. सरकार के इस नियम से बेनामी संपत्ति का खुलासा होगा.
प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराने पर क्या होगा-
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अपनी प्रॉपर्टी को आधार से जो भी लिंक कराएगा, उसकी संपत्ति पर कब्जा होता है तो उसे छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी या फिर सरकार मुआवजा देगी.
जरूरी बातें-
(1) बता दें कि नया कानून दो तरीकों से लागू होगा. पहला- बेचते समय या ट्रांसफर करते समय आधार से लिंक होगा. दूसरा- जिलावार लागू कराया जा सकता है.
(2) इस नियम के तहत अवैध कब्जों से सुरक्षा मिलेगी. आसानी से लोन मिलेगा. जमीन संबंधी कानूनी मदद के लिए सिंगल विंडो होगी.